शासकीय सेवा होणार अधिक सुलभ, वेगवान आणि लोकाभिमुख

संघर्षनामा वृतसेवा । श्रीगोंदा

दि . २६ मे २०२६

प्रतीनिधी,

मुंबई : राज्यातील नागरिकांना अधिक सुलभ, वेगवान आणि पारदर्शक शासकीय सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने शासकीय प्रक्रिया पुनर्रचना (गव्हर्नमेंट प्रोसेस रिइंजिनिअरिंग - जीपीआर) मोहिमेला अधिक गती देण्याचा निर्णय घेतला असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व विभागांना सेवांचे पुनरावलोकन करून अनावश्यक टप्पे, कागदपत्रे आणि प्रक्रियांमध्ये कपात करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे गव्हर्नन्स प्रोसेस रिइंजिनिअरिंग टप्प्याची आढावा बैठक पार पडली. यावेळी विविध विभागांच्या सेवा अधिक परिणामकारक, नागरिकाभिमुख आणि डिजिटल माध्यमातून सुलभ करण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्य शासनाने शासकीय सेवांच्या केवळ संख्येपेक्षा गुणवत्तेला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत १२२२ सेवांचे पुनरावलोकन करून नागरिकांसाठी प्रत्यक्ष उपयोगी ठरणाऱ्या ७२३ सेवांची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. पुढील टप्प्यात विविध सेवांचे एकत्रीकरण झाल्यानंतर ही संख्या आणखी कमी होणार असून नागरिकांना एकाच ठिकाणी अधिक कार्यक्षम सेवा उपलब्ध होणार आहेत.

आपले सरकार 2.0पोर्टलमधील सेवा पुनर्रचना प्रक्रिया १४ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून १५ ऑगस्ट २०२६ पासून नागरिकांना या बदलांचा प्रत्यक्ष अनुभव देण्याचा शासनाचा संकल्प असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

बदलत्या काळानुसार सरकारी प्रक्रियांमध्ये अधिक कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता आणणे आवश्यक असल्याचे सांगताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जीपीआर प्रक्रियेमुळे प्रशासन आणि नागरिक दोघांच्याही कामात मोठी सुलभता निर्माण होणार असल्याचे नमूद केले. ‘स्वयंप्रमाणपत्र’ संकल्पनेमुळे अनावश्यक प्रमाणपत्रे, शिक्कामोर्तब आणि कार्यालयीन प्रक्रियांमध्ये कपात झाल्याने नागरिकांचा वेळ वाचला असून जबाबदारीही अधिक स्पष्ट झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्यासाठी विभाग प्रमुखांनी स्वतः लक्ष घालून सेवांचे परीक्षण करावे, आवश्यक तेथे टप्पे कमी करावेत आणि सेवा वितरणात वेग आणावा, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

महसूल विभागाने विविध सेवांचे सुलभीकरण करण्यात आघाडी घेतल्याचे सांगत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, महसूल विभागाचा थेट संबंध नागरिकांशी असल्याने त्या विभागातील परिवर्तन म्हणजे शासनाच्या एकूण परिवर्तनाच्या जवळपास ४० ते ५० टक्के कामाची पूर्तता होय.

यासोबतच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सेवा वितरण व्यवस्थेकडे विशेष लक्ष देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. विविध ठिकाणी वेगवेगळे प्रयोग सुरू असले तरी एकसमान, सक्षम आणि आधुनिक डिजिटल प्रणाली विकसित करण्याची आवश्यकता असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.

शासनाच्या सकारात्मक कामांची माहिती प्रभावीपणे जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी पब्लिक ॲप सारख्या हायपरलोकल डिजिटल माध्यमांचा वापर वाढवण्यावरही भर देण्यात आला. प्रत्येक विभागाने या माध्यमांसाठी स्वतंत्र आणि नियोजनबद्ध धोरण तयार करावे, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या.