संघर्षनामा वृत्तसेवा । श्रीगोंदा
दि .२३ एप्रिल २०२६
श्रीगोंदा ।प्रतीनिधी
अनुसूचित जातींच्या (SC) आरक्षणामध्ये अ, ब, क, ड अशा उपवर्गीकरणाची मागणी आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचली असून राज्य सरकारने याबाबत महत्त्वाची पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. शासनाने ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत नागरिकांकडून निवेदने मागवली असून समाजातील प्रत्येक घटकाचा आवाज सरकारपर्यंत पोहोचवण्याचे आवाहन आमदार अमित गोरखे यांनी केले आहे.
“अ, ब, क, ड उपवर्गीकरण हे केवळ आरक्षणाचे पुनर्वाटप नसून वंचितांच्या प्रगतीचे नवे समीकरण आहे,” असे मत व्यक्त करत त्यांनी या ऐतिहासिक लढ्यात सर्वांनी सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे सांगितले. जास्तीत जास्त निवेदने सादर करून शासनावर सकारात्मक दबाव निर्माण करणे ही काळाची गरज असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
अनुसूचित जातींमधील अंतर्गत विषमता दूर करण्यासाठी उपवर्गीकरणाची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून सातत्याने होत आहे. विविध सामाजिक चळवळी, आंदोलने, तसेच काही ठिकाणी झालेल्या बलिदानांमुळे हा प्रश्न अधिक तीव्र झाला आहे. समाजातील काही घटकांना आरक्षणाचा अपेक्षित लाभ मिळत नसल्याने, त्यांना न्याय मिळावा यासाठी अ, ब, क, ड अशा वर्गीकरणाची गरज अधोरेखित करण्यात येत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानेही अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणासंदर्भात महत्त्वपूर्ण आदेश दिल्यामुळे राज्य शासनाच्या हालचालींना वेग आला आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने निर्णय प्रक्रियेला गती देत नागरिकांचे अभिप्राय मागवले आहेत. हा निर्णय केवळ प्रशासकीय नसून सामाजिक न्यायाच्या दिशेने एक मोठे पाऊल मानले जात आहे.
वंचित घटकांच्या मते, उपवर्गीकरण झाल्यास शिक्षण, नोकरी आणि इतर विकासात्मक संधींचे अधिक समतोल वितरण होईल. त्यामुळे समाजातील दुर्लक्षित घटक मुख्य प्रवाहात येण्यास मदत होईल आणि त्यांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळेल.
दरम्यान, विविध सामाजिक संघटना, कार्यकर्ते आणि युवकांनी या विषयावर जनजागृती मोहीम हाती घेतली असून गावागावांतून निवेदने सादर करण्याची तयारी सुरू आहे. या चळवळीमुळे वंचित घटकांच्या हक्कांसाठी एक नवा आयाम निर्माण होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
एकूणच, अनुसूचित जातींच्या अ, ब, क, ड उपवर्गीकरणाचा मुद्दा आता ऐतिहासिक वळणावर आला असून येणारे काही दिवस या लढ्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत.