शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांकरिता चारित्र्य पडताळणी का?-वाल्मीक सुराशे

संघर्षनामा वृत्तसेवा l श्रीगोंदा 

दि.१०सप्टेंबर २०२४

  लिंपणगाव (प्रतिनिधी)--राज्यातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांकरिता चारित्र्य पडताळणी का? असा सवाल राज्य शिक्षकेतर महासंघाचे राज्यअध्यक्ष वाल्मीक सुरासे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री यांना एका निवेदनाद्वारे सवाल उपस्थित केला आहे.

     राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या निवेदनात राज्य अध्यक्ष श्री सुरासे यांनी म्हटले आहे की? बदलापूर येथील घटना ही अत्यंत निषेधार्थ आहे. राज्य शासन अशी घटना घडली की तातडीने आदेश काढायचा व त्याची अंमलबजावणी तातडीने आणि काटेकोरपणे झाली पाहिजे; कॅमेरे बसवा? अन्यथा मान्यता काढणार? अशा प्रकारचे वाक्य करणे म्हणजे राज्यातील सर्व शाळेत सुरक्षा होईल का ?याचा विचार नको का? चारित्र्य पडताळणीला शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा विरोध नाही. पण शिक्षकेतर कर्मचारीच का? शासन तिजोरीतील वेतन घेणाऱ्या प्रवर्गातील सर्वच घटकांची चारित्र्य पडताळणी झाली पाहिजे. असे सांगून श्री सुरासे यांनी पुढे म्हटले आहे की; मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मा.न्यायमूर्ती मा रेवती मोहिते यांनी सुद्धा अशा शब्दात नाराजी व्यक्त केली आहे. बालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा अधिनियम 2009 नुसार शिक्षण देण्याची राज्य शासनाची संपूर्ण जबाबदारी असताना आज राज्यातील शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना काय हवे? काय नव्हे? शाळांमध्ये स्वच्छतागृह आहे का? पिण्याचे पाणी आहे का? वापराचे पाणी आहे का? शैक्षणिक साहित्य आहे का? पुरेसा शिक्षक वर्ग आहे का? याची विचारणा न करता आज राज्यात खाजगी शिक्षण संस्था कशा शाळा चालवीत आहेत; हे फक्त त्यांनाच माहित आहे. असे सांगून या निवेदनात श्री सुराशे यांनी आणखी पुढे म्हटले आहे की; आज राज्यातील खाजगी शाळेत शिक्षकेतर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी डिसेंबर 2020 पासून कायम स्वरूपी बंदी घातली असून; आहे; त्या पदांवर  कायमस्वरूपी बंदी घातली आहे. ही पदे शासनाने खाजगी कंपनीमार्फत भरण्याचा  घाट धरल्याने अशा घटना घडत आहे. या प्रकरणाला संपूर्णपणे शासन जबाबदार आहे. यामुळे बालशिक्षण व बाल आरोग्य धोक्यात आले आहे. 

    कायम शिक्षकेतर कर्मचारी कधीही अशी कृती करत नाही. त्याला त्याच्या सेवेची व कुटुंबाची जबाबदारी असते. याची जाणीव त्यांना कायम असते. चारित्र्य पडताळणीसाठी शिक्षकेतर कर्मचारी यांना वेठीस धरू नये. चारित्र्य पडताळणी करून सुरक्षा होईल का? याचा विचार होणे गरजेचे आहे. जाणीवपूर्वक कायम असलेल्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना त्रास देण्याचा प्रयत्न झाला तर राज्यभर आंदोलन करण्यात येतील; असा इशारा राज्य शिक्षकेतर महासंघाचे अध्यक्ष वाल्मीक सुरासे; केशव पाटील; प्रमोद पाटील; राजेंद्र बाविस्कर; अविनाश चडगुलकर; ज्योत्स्ना कडू; राज मोहम्मद पठाण; अरविंद शेंडे; लीलाराम जेसुजा; सोमनाथ धात्रक; आसाराम शेळके; अरुण शिंदे; विजय निकम; पाराजी मोरे; समशेर भाई पठाण आदींनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन सादर केले असून; या निर्णयाचा शासनाने फेरविचार करावा अशी मागणी चे निवेदन राज्य शिक्षकेतर महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांना सादर केले आहे.