सप्टेंबरच्या कॅबिनेटला टप्पावाढ निर्णय घेऊन तात्काळ शासन आदेश काढा..

संघर्षनामा वृत्तसेवा l श्रीगोंदा 

दि.१७ सप्टेंबर २०२४

लिंपणगाव प्रतिनीधी,

राज्यातील अंशतःअनुदानित शाळेतील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी यांना आपल्याच सरकारने ११६० कोटी रूपयांची तरतूद करत १६ वर्ष विनावेतन कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना वेतन सुरू केले आहे याबद्दल आपले खरे तर आभार व्यक्त करावे तेवढे थोडेच आहे. परंतु या अल्पशा वेतनामुळे आजच्या महागाईच्या वणव्यात जीवन जगण्यासाठी कसरत करावी लागते आहे.

राज्यातील खाजगी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चमाध्यमिक व वर्गतुकड्यांतील ६५ हजार विना तथा अंशतःअनुदानित शाळेतील शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना शासननिर्णय १५ नोव्हेंबर २०१५ व ०४ जून २०१४ मधील वेतन अनुदान वितरणाचे सुत्र लागू करत या शाळांना १ जानेवारी २४ पासून विनाअट टप्पा वाढ लागू करणे, शासनाच्या चुकीमुळे १२,१५ व २४ फेब्रुवारी २१ च्या शासननिर्णयान्वये शासन स्तरावर त्रुटी पात्र ठरलेल्या शाळांना निधीसह समान टप्पावाढ लागू करणे यासह इतर मागण्या साठी शिक्षक समन्वय संघावतीने मुंबईतील आझाद मैदानावर १६ ऑगस्ट २४ पासून हुंकार बेमुदत आंदोलन पुकारण्यात आले आहे.

राज्यातील कायम शब्द काढलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व वर्गतुकड्यावर सुमारे ६५ हजार शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचारी पंधरा ते वीस वर्षा पासून काही विनावेतन तर काही तुटपुंज्या वेतनावर काम करत आहेत. महाराष्ट्राच्या महान शैक्षणिक परंपरेचा हा अपमान आहे. शिक्षक दिनी शिक्षकांना देशाचे शिल्पकार, आधारस्तंभ म्हणायचे आणि त्यांच्या सेवेला वीस- वीस वर्षे झाली तरी विनावेतन राबवून घ्यायचे. एव्हढ्या प्रचंड कालावधीत विनावेतन आणि तुटपुंज्या वेतनावर काम करत असताना हे शिक्षक आपला उदरनिर्वाह कसा करत असतील याची जराही संवेदना राज्यकर्त्यांना नाही, या वेदना शासनापर्यंत पोहचवण्यासाठी शिक्षक समन्वय संघाच्यावतीने येत्या १६ ऑगस्ट पासून शासनाच्या दारी बेमुदत धरणे करत आहोत. त्यामुळे शिक्षकांच्या मांगण्यांचा अंत न पाहता खालील मागण्या बाबत पालक सरकार म्हणुन आपण यथोचीत न्याय कराल अशी  विनंती करण्यात आली आहे.

१) अंशतः अनुदानित शाळेतील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी यांना १ जानेवारी २०२४ पासुन शासननिर्णय १५ नोव्हेंबर २०११व ४ जून २०१४ मधील तरतुदीनुसार प्रतिवर्षी विना अट टप्पा वाढ लागू करणे. 

२) शासनाच्या चुकीमुळे शासननिर्णय १२,१५ व २४ मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे ३० दिवसाच्या आत शासनस्तरावर त्रुटी पूर्तता केलेल्या प्राथ, माध्य, उच्च माध्यमिक शाळा व वर्ग तुकड्यांना समान टप्पावाढ देणे.

३) राज्यातील पुणे स्तरावरावरील अघोषित शाळांना अनुदानास पात्र करून वेतन अनुदान मंजूर करणे. या मागणीसाठी शिक्षण समन्वय संघाचे समन्वयक शिक्षक भारती विनाअनुदान विरोधी संघर्ष समितीच्या वतीने उपमुख्यमंत्री मा.ना.अजितदादा पवार यांना महिला आघाडी राज्याध्यक्षा रुपालीताई कुरुमकर यांनी निवेदन दिले.