पोलिसांवर हल्ले -कायद्याचा धाक संपतोय का?

संघर्षनामा वृत्तसेवा । श्रीगोंदा

दि .२८ मार्च २०२६

संपादकीय,

समाजव्यवस्थेचा कणा म्हणजे कायदा आणि सुव्यवस्था. त्या व्यवस्थेचे रक्षण करणारे पोलीसच जर सुरक्षित नसतील, तर सामान्य नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न अधिक गंभीर बनतो. अलीकडच्या काळात पोलिसांवर हल्ल्यांच्या वाढत्या घटना ही केवळ कायद्याची समस्या नाही, तर संपूर्ण लोकशाही व्यवस्थेला धोक्याची घंटा आहे. “पोलिसांना मारहाण होते तेव्हा नेमकं काय चुकतंय?” हा प्रश्न आता टाळता येणार नाही.

प्रथम, कायद्याचे भय कमी होत चालले आहे, ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. गुन्हेगारांना कायद्याची भीती उरलेली नाही, याचे मुख्य कारण म्हणजे कारवाईतील ढिलाई, राजकीय हस्तक्षेप आणि काही वेळा भ्रष्टाचार. जेव्हा गुन्हेगारांना खात्री असते की “आपल्याला काही होणार नाही”, तेव्हा ते उघडपणे कायद्याला आव्हान देतात—आणि त्याचे टोक पोलिसांवर हल्ल्यांत दिसते.

दुसरीकडे, पोलीस, जनता आणि गुन्हेगार यांच्यातील आर्थिक लागेबांधे हा अत्यंत चिंताजनक मुद्दा आहे. काही अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये पोलीसच गुन्हेगारांशी संगनमत करताना दिसतात, तर काही ठिकाणी स्थानिक दबावगट, राजकीय नेते आणि गुन्हेगार यांचे जाळे तयार झालेले असते. त्यामुळे कायद्याचा वचक कमी होतो आणि “कायद्याचे रक्षकच भक्षक” बनत असल्याची भावना जनमानसात पसरते.

राजकीय दबाव ही आणखी एक मोठी समस्या आहे. लोकशाहीमध्ये मतांचे राजकारण महत्त्वाचे असले तरी, कायद्याच्या अंमलबजावणीत राजकीय हस्तक्षेप वाढला तर त्याचा थेट परिणाम पोलीस यंत्रणेवर होतो. गुन्हेगार जर एखाद्या राजकीय छत्रछायेखाली असतील, तर पोलीसही कारवाई करताना संकोच करतात. यामुळे गुन्हेगारांचा आत्मविश्वास वाढतो आणि पोलिसांवर हल्ल्यांचे प्रमाण वाढते.

तसेच, वाढती गुन्हेगारी आणि गुंडगिरी हेही एक वास्तव आहे. बेरोजगारी, सामाजिक असंतोष, आणि जलद श्रीमंतीची लालसा या कारणांमुळे गुन्हेगारीकडे वळणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. अशा परिस्थितीत पोलीस यंत्रणा अनेकदा अपुरी पडते.

यात भर म्हणजे पोलीस दलातील समन्वयाचा अभाव. अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यात योग्य संवाद आणि समन्वय नसल्यास कारवाई प्रभावी होत नाही. यामुळे गुन्हेगारांना संधी मिळते आणि पोलिसांवर हल्ले होण्याची शक्यता वाढते.

परंतु, या सर्व चित्रात एक महत्त्वाचा मुद्दा विसरता कामा नये—पोलीस दलावर प्रचंड ताण आहे. कमी मनुष्यबळ, दीर्घ कामाचे तास, आणि संसाधनांची कमतरता यामुळे पोलीस अनेकदा थकलेले असतात. अशा परिस्थितीत त्यांच्याकडून अपेक्षित कार्यक्षमता मिळवणे कठीण जाते.

उपाय काय?

या परिस्थितीत केवळ टीका करून उपयोग नाही. ठोस उपाययोजना आवश्यक आहेत .

कायद्याची अंमलबजावणी निर्भीड आणि राजकीय हस्तक्षेपमुक्त करणे

पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण आणि मनुष्यबळ वाढवणे

भ्रष्टाचारावर कठोर कारवाई करून विश्वास पुनर्स्थापित करणे

गुन्हेगारांना तातडीने आणि कठोर शिक्षा देऊन कायद्याचा धाक निर्माण करणे

पोलीस आणि जनतेत विश्वासाचे नाते मजबूत करणे

शेवटी, प्रश्न फक्त पोलिसांवर हल्ल्यांचा नाही, तर लोकशाहीच्या रक्षणाचा आहे. जर कायद्याचा धाकच संपला, तर अराजकतेकडे वाटचाल अपरिहार्य ठरेल. म्हणूनच, सरकार, पोलीस यंत्रणा आणि समाज या तिघांनीही एकत्र येऊन कायद्याचा सन्मान पुन्हा प्रस्थापित करणे ही काळाची गरज आहे.

“कायद्याचे रक्षक सुरक्षित असतील, तरच नागरिक सुरक्षित राहतील” ही जाणीव प्रत्येकाने मनात ठेवण्याची वेळ आली आहे.