रोजगार सेवकांची मानधनापासून ससेहोलपट...

संघर्षनामा वृत्तसेवा । कर्जत

दि .९ मार्च २०२६

उज्वला उल्हारे याजंकडून 

राज्यातील ग्रामरोजगार सेवकांना शासनाने ऑक्टोबर २०२४ मध्ये शासकीय अध्यादेश काढून दरमहा ८ हजार रुपये मानधन देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अद्यापही अनेक ठिकाणी झालेली नसल्याने राज्यातील ग्रामरोजगार सेवकांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेक ग्रामरोजगार सेवकांना ठरवून दिलेले मानधन मिळत नसल्याने त्यांच्यावर आर्थिक अडचणींचा मोठा भार पडत असल्याची बाब समोर आली आहे.

या पार्श्वभूमीवर अहमदनगर जिल्ह्यातील ग्रामरोजगार सेवकांनी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांची राळेगणसिद्धी येथे भेट घेतली. यावेळी त्यांनी आपली व्यथा आणि शासनाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी न झाल्याबाबत सविस्तर कैफियत मांडली. शासनाने घेतलेल्या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करून ग्रामरोजगार सेवकांना नियमित मानधन मिळावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

ग्रामरोजगार सेवक गेल्या सुमारे १७ वर्षांपासून गावागावात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) अंतर्गत विविध विकासकामे राबविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. ग्रामपंचायत स्तरावर रोजगार हमी योजनेंतर्गत कामांची नोंद ठेवणे, मजुरांची नोंदणी करणे, कामांचे नियोजन, कामांचा आढावा घेणे तसेच शासनाच्या विविध योजनांची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचविणे अशी जबाबदारी ग्रामरोजगार सेवकांवर असते. मात्र एवढ्या महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडूनही त्यांना अत्यल्प मानधनावर काम करावे लागत असल्याची खंत यावेळी रोजगार सेवकांनी व्यक्त केली.

शासनाने ऑक्टोबर २०२४ मध्ये दरमहा ८ हजार रुपये मानधन देण्याचा निर्णय घेतला असला तरी अनेक ठिकाणी त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे ग्रामरोजगार सेवकांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. शासनाने जाहीर केलेल्या मानधनाचा लाभ तातडीने मिळावा, तसेच रोजगार सेवकांच्या इतर प्रलंबित मागण्यांकडेही शासनाने गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली.

यावेळी रोजगार सेवक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल गंगावणे, तालुकाध्यक्ष बाजीराव दुधाडे, अर्जुन तापकीर, बाबाजी बांगर, मंगेश मते, माऊली थोरात, सदानंद रोकडे, आनंदा कोठावळे आदींसह जिल्ह्यातील अनेक ग्रामरोजगार सेवक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

निवेदन स्वीकारताना अण्णा हजारे यांनी ग्रामरोजगार सेवकांच्या समस्या समजून घेत शासनाशी पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले. शासनाने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करून ग्रामरोजगार सेवकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आपण प्रयत्न करणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.