शासकीय कार्यालयांत आता नागरिकांना अभिप्राय देता येणार .

संघर्षनामा वृत्तसेवा । श्रीगोंदा

दि . १४ फेबुवारी २०२६

प्रतीनिधी ,

राज्यातील शासकीय कार्यालयांचे कामकाज अधिक लोकाभिमुख, पारदर्शक आणि कार्यक्षम करण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांसाठी अभिप्राय यंत्रणा राबविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे नागरिकांना थेट त्यांच्या अनुभवावर आधारित अभिप्राय देण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे.

काय आहे हा निर्णय?

राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार आता प्रत्येक शासकीय, निमशासकीय कार्यालय तसेच महापालिका, नगरपालिका, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत कार्यालयांमध्ये कुलूपबंद अभिप्राय पेटी ठेवणे आवश्यक असणार आहे. ही अभिप्राय पेटी सर्वसामान्य नागरिकांना सहज दिसेल व उपलब्ध होईल अशा ठिकाणी ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

अभिप्राय फॉर्म अनिवार्य :-अभिप्राय पेटीजवळच शासनाने निर्धारित केलेल्या नमुन्यातील अभिप्राय फॉर्म उपलब्ध करून देणे संबंधित कार्यालयांना बंधनकारक असेल. या फॉर्मद्वारे नागरिकांना कार्यालयीन सेवा व कामकाजाबाबत आपले मत नोंदवता येणार आहे.

१ ते ५ गुणांमध्ये मूल्यांकन

नागरिकांना कार्यालयातील स्वच्छता,सेवा देण्याची पद्धत व गती,

अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची वर्तणूक,

कामकाजातील सुलभता किंवा विलंब :-या बाबींवर १ ते ५ गुणांमध्ये मूल्यांकन करता येणार आहे. यासोबतच नागरिकांना मुक्त स्वरूपात लेखी अभिप्राय देण्याची मुभादेखील देण्यात आली आहे.

दर आठवड्याला अभिप्राय वाचन :-या निर्णयानुसार संबंधित कार्यालय प्रमुखांना दर आठवड्याला अभिप्राय पेटी उघडून प्राप्त अभिप्रायाचे वाचन व मूल्यांकन करणे बंधनकारक असणार आहे. प्राप्त सूचनांनुसार आवश्यक सुधारणा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच गंभीर तक्रारींची नोंद घेऊन त्यावर तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देशही शासनाने दिले आहेत.

प्रशासन अधिक जबाबदार होणार :-या निर्णयामुळे शासकीय कार्यालयांमधील कामकाजात पारदर्शकता वाढणार असून अधिकारी व कर्मचारी अधिक जबाबदारपणे काम करतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. नागरिकांच्या थेट सहभागामुळे प्रशासन आणि जनतेतील दरी कमी होण्यास मदत होणार आहे.

राज्य शासनाच्या या निर्णयाचे सर्वसामान्य नागरिकांकडून स्वागत होत असून, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी प्रभावीपणे झाल्यास शासकीय कार्यालयांच्या कामकाजात निश्चितच सकारात्मक बदल घडून येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.