ग्रामीण शिक्षणाचा ढासळलेला पाया -जबाबदार कोण?

संघर्षनामा वृत्तसेवा । श्रीगोंदा

दि . ३१ मार्च २०२६

संपादकिय

ग्रामीण भाग हा देशाच्या विकासाचा कणा मानला जातो. मात्र, त्या कण्यालाच बळ देणाऱ्या शिक्षणव्यवस्थेची अवस्था आज चिंताजनक झाली आहे. गावागावातील शाळांची ढिसाळ गुणवत्ता, दिशाहीन शिक्षण समित्या, आणि सर्व पातळ्यांवरील दुर्लक्ष यामुळे ग्रामीण विद्यार्थ्यांचे भविष्य नेमके कुठे चालले आहे? हा प्रश्न अधिक तीव्र झाला आहे.

आज वास्तव असे आहे की, शिक्षण हा विषय गावच्या प्राधान्यक्रमातून हळूहळू गायब होत चालला आहे. ग्रामपंचायत स्तरावर शिक्षणावर प्रभावी नियंत्रण दिसत नाही. गटातटाच्या राजकारणात शिक्षण हा मुद्दा दुय्यम ठरतो. विकासाच्या बैठकीत रस्ते, पाणी, वीज या प्रश्नांवर चर्चा होते; पण शिक्षणाकडे पाहण्याची दृष्टी मात्र अजूनही मर्यादित आहे.

अंगणवाडी ते प्राथमिक शिक्षण - पाया कमकुवतच अंगणवाडी हा बालशिक्षणाचा पहिला टप्पा. पण त्याच टप्प्याकडे मोठ्या प्रमाणावर दुर्लक्ष होत आहे. सेविका आणि मदतनीस यांच्या मानधनाचा प्रश्न कायम ऐरणीवर असल्याने त्यांच्यात उदासीनता निर्माण होते. इमारतींची दुरवस्था, पोषण आहारातील अनियमितता, आणि पालकांचा अभावित सहभाग -हे सर्व मिळून लहान वयातच शिक्षणाबद्दल नकारात्मक वातावरण तयार होते.

शासकीय शाळांची घसरती पटसंख्या गावातील शासकीय शाळांमध्ये गुणवत्तेचा अभाव असल्याने पालकांचा कल खाजगी शिक्षण संस्थांकडे वाढतो आहे. परिणामी, शासकीय शाळांची पटसंख्या घटते आणि त्या शाळांकडे प्रशासनाचेही दुर्लक्ष वाढते. काही ठिकाणी शिक्षकांची जबाबदारीची जाणीव कमी होताना दिसते, कारण प्रणालीतच उत्तरदायित्वाचा अभाव आहे.

खाजगी शिक्षण - गुणवत्ता की व्यवसाय? दुसरीकडे, खाजगी शिक्षण संस्था दर्जेदार शिक्षण देण्याचा प्रयत्न करत असल्या, तरी त्यांच्या भरमसाठ फीमुळे सर्वसामान्य पालकांवर आर्थिक ताण येतो. या क्षेत्रावर प्रभावी नियंत्रण किंवा नियमन नसल्यामुळे शिक्षण हा हक्क नसून महागडा व्यवहार बनत चालला आहे. त्यामुळे शिक्षणातील विषमता अधिक वाढते आहे.

मूलभूत सुविधांचा अभाव -मोठा अडथळा ग्रामीण शाळांमध्ये इमारतींची दयनीय अवस्था, स्वच्छतागृहांचा अभाव, पिण्याच्या पाण्याची समस्या, आणि मध्यान्ह भोजनातील अनियमितता ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांकडून गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची अपेक्षा करणे म्हणजे वास्तवापासून दूर जाणे होय.

तांत्रिक युगात ग्रामीण विद्यार्थी मागे आजचा काळ हा तंत्रज्ञानाचा, स्पर्धेचा आणि नवोन्मेषाचा आहे. संगणक, डिजिटल शिक्षण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), आणि स्पर्धा परीक्षांची तयारी -या सर्व क्षेत्रांमध्ये ग्रामीण विद्यार्थ्यांना समान संधी मिळत नाहीत. शहरातील विद्यार्थी ज्या गतीने पुढे जात आहेत, त्या तुलनेत ग्रामीण विद्यार्थी मागे पडत आहेत. हा तफावत भविष्यात अधिक गंभीर होणार आहे.

समाजाची भूमिका -आत्मचिंतनाची गरज गावात निवडणुका असोत, उत्सव असोत किंवा धार्मिक कार्यक्रम -मोठ्या प्रमाणावर पैसा आणि ऊर्जा खर्च होते. मात्र, त्याच उत्साहाने शैक्षणिक उपक्रम राबवले जात नाहीत. गावागावात दर्जेदार अभ्यासवर्ग, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र, आधुनिक शाळा उभारण्याकडे दुर्लक्ष होते. ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही.

जबाबदार कोण? या प्रश्नाचे उत्तर एकाच घटकावर टाकता येणार नाही. शासन, प्रशासन, ग्रामपंचायत, शिक्षण समित्या, शिक्षक, पालक आणि समाज -सर्वजण यासाठी तितकेच जबाबदार आहेत. शिक्षण ही केवळ सरकारी जबाबदारी नसून ती सामाजिक जबाबदारी आहे, ही जाणीव पुन्हा निर्माण करावी लागेल.

उपायांची दिशा :-

ग्रामपंचायतींनी शिक्षणाला प्राधान्यक्रमात अग्रस्थानी ठेवणे,

शिक्षण समित्यांचे सक्षमीकरण आणि उत्तरदायित्व निश्चित करणे,

शासकीय शाळांचे आधुनिकीकरण आणि डिजिटल सुविधा वाढवणे,

खाजगी शिक्षण संस्थांवर फी नियंत्रण आणि पारदर्शकता लागू करणे,

पालक आणि समाजाने शिक्षणाबाबत सक्रिय सहभाग घेणे,

गावागावात स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन आणि अभ्यास केंद्र उभारणे

शेवटचा प्रश्न -भविष्य कोणाचे? मुलांचे बालपण आणि शिक्षणाचा काळ हा परत न येणारा असतो. त्या काळात दर्जेदार शिक्षण मिळाले नाही, तर त्याचा परिणाम आयुष्यभर भोगावा लागतो. उद्याच्या स्पर्धात्मक जगात ग्रामीण भागातील मुले टिकतील का? हा प्रश्न केवळ चिंता नाही, तर इशारा आहे.

आजच जर आपण जागे झालो नाही, तर उद्या खूप उशीर झालेला असेल.

शिक्षण वाचवा, ग्रामीण भविष्य घडवा - हीच काळाची हाक आहे.