शेतमालाला हमीभाव असता तर शेतकरी राजा झाला असता...!!

संघर्षनामा वृत्तसेवा । श्रीगोंदा

दि .७ एप्रिल २०२६

संपादकिय,

भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जाणारा शेतकरी आजही अस्थिरतेच्या कड्यावर उभा आहे, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. उत्तम शेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नोकरी अशी पूर्वजांची शिकवण आज अक्षरशः उलटी झालेली दिसते. शेती करणारा शेतकरीच सर्वात असुरक्षित, कर्जबाजारी आणि उपेक्षित का झाला, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे.

शेतमालाला योग्य हमीभाव नसणे हे या संपूर्ण समस्येचं मूळ कारण आहे. शासन दरवर्षी हमीभाव जाहीर करत असलं, तरी ते धोरण अनेकदा अनियमित, अपुरं आणि वास्तवाशी विसंगत ठरतं. अनेक पिकांना हमीभावच नसतो, आणि ज्या पिकांना आहे, त्याची खरेदी वेळेवर किंवा पुरेशा प्रमाणात होत नाही. परिणामी शेतकरी बाजारात व्यापाऱ्यांच्या दयेवर अवलंबून राहतो. व्यापाऱ्यांची मनमानी, दलालांची साखळी आणि बाजारातील अपारदर्शक व्यवहार यामुळे शेतमालाचा खरा भाव शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचतच नाही.

यात भर म्हणजे नैसर्गिक आपत्तींचं वाढतं संकट. अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, गारपीट यामुळे उत्पादनाचा अंदाजच चुकतो. कष्टाने पिकवलेला माल एका रात्रीत जमीनदोस्त होतो. दुसरीकडे वाढती महागाई, वीजपुरवठ्याचा लपंडाव, बी-बियाणे व खतांच्या किमतीतील वाढ आणि साठेबाजी यामुळे शेतीचा खर्च प्रचंड वाढलेला आहे. उत्पन्न अनिश्चित आणि खर्च निश्चित -या कात्रीत शेतकरी अडकलेला आहे.

पारंपरिक शेती पद्धती आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अभाव यामुळे उत्पादनक्षमतेत वाढ होत नाही. शासनाच्या विविध योजना कागदावरच राहतात, कारण त्या योजना अधिकारी, पुढारी आणि दलाल यांच्या विळख्यात अडकतात. प्रत्यक्ष लाभार्थी असलेला शेतकरी मात्र या साखळीत शेवटी येतो — आणि अनेकदा रिकाम्या हाताने परततो.

कर्जाचा प्रश्न तर शेतकऱ्याच्या आयुष्याला पोखरणारा कर्करोगच ठरला आहे. बँकांचे कर्ज फेडताना नाकीनऊ येतात, आणि खाजगी सावकारांच्या विळख्यात सापडल्यावर तर परिस्थिती अधिकच बिकट होते. वाढत्या तगाद्यामुळे अनेक शेतकरी आत्महत्येचा टोकाचा निर्णय घेतात, ही समाजासाठी अत्यंत वेदनादायक बाब आहे.

याशिवाय जागतिक पातळीवरील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे आयात-निर्यात धोरणावरही परिणाम होतो. याचा थेट फटका शेतमालाच्या दरावर बसतो. कधी अचानक निर्यातबंदी, तर कधी आयातमुक्ती - या धोरणात्मक बदलांमुळे बाजारात अस्थिरता निर्माण होते आणि शेतकरी पुन्हा एकदा तोट्यात जातो.

या सर्व परिस्थितीचा विचार केला, तर एक गोष्ट स्पष्टपणे समोर येते — शेतकऱ्याला शाश्वत उत्पन्नाची हमी नाही. उत्पादन झालं तरी योग्य भाव नाही, आणि भाव मिळाला तरी बाजारात टिकाव नाही. म्हणूनच शेतकरी राजा ही केवळ भाषणांपुरती मर्यादित राहिलेली उपाधी वाटते.

जर शेतमालाला खऱ्या अर्थाने हमीभाव मिळाला, तोही उत्पादन खर्च + योग्य नफा या तत्त्वावर, आणि त्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाली, तर चित्र बदलू शकतं. पारदर्शक खरेदी व्यवस्था, साठेबाजीवर नियंत्रण, शेतकऱ्यांना थेट बाजारपेठेचा संपर्क, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि कर्जमाफीऐवजी कर्जमुक्तीची धोरणात्मक दिशा -या गोष्टी आवश्यक आहेत.

शेतकऱ्याला दया नको, न्याय हवा. योजनांची घोषणा नको, अंमलबजावणी हवी. जर शासनाने ठोस आणि शाश्वत हमीभाव धोरण राबवलं, तर तो दिवस दूर नाही, जेव्हा खरंच शेतकरी राजा म्हणून जगेल.

आजची गरज आहे ती केवळ विचारांची नाही, तर कृतीची. अन्यथा शेतमालाला हमीभाव असता तर शेतकरी राजा झाला असता ही केवळ हळहळ म्हणूनच इतिहासात नोंदली जाईल.