सरकारने जनतेला स्वावलंबी बनवावे-मेजर जगन्नाथ खामकर

संघर्षनामा न्यूज l श्रीगोंदे 

दि.१९जुलै २०२४

प्रतिनिधि,

थोड्याच दिवसात विधानसभा निवडणुकीच्या घोषणा होणार आहे.

सत्तेमध्ये असलेले नेते सामान्य जनतेची योजनाबद्ध फसवणूक करीत असताना दिसत आहे.

परंतु येथे प्रश्न हा उपस्थित होतो की, सर्व सामान्य जनतेला हे का समजत नाही. 

हेच आपले दुर्भाग्य आहे.

यांना जागरूक करणे हे आपले दायित्व आहे असे सुशिक्षित वर्गाला का वाटत नाही? 

सर्वसामान्य जनतेला  फुकट मिळणाऱ्या बऱ्याच योजना सरकार देत आहे.

  त्यामुळे हा वर्ग आळशी बनत चाललेला आहे. याला जबाबदार कोण?

सरकार खरंच जर जागरूक असते तर त्यांनी सर्वसामान्यांना स्वावलंबी कसे बनवता येईल यासाठी दूरदृष्टी ठेवून  योजना बनविल्या असत्या.

आपल्या  सर्वांचे अहोभाग्य आहे की, आपण फक्त सरकारी कुबड्यांचा वापर करीत आहोत. 

 सरकारच्या फुकट मिळणाऱ्या योजनेवर निर्भर रहात आहोत . सत्तेमध्ये असलेले नेतागण अनैतिक मार्गाने त्यांच्या तिजोऱ्या भरीत आहेत. ज्या योजनेमध्ये ते तुम्हाला  पैसा देतात तो पैसा आपल्याच बांधवांच्या करा मधून एकत्र झालेला असतो. 

परंतु  फुकट देण्याचे श्रेय नेते घेतात. 

ज्यांना योजनांची खरी  गरज आहे त्यांना ते मिळत नाही. 

ही सिस्टम कधी बदलणार? 

हा एक मोठा विचार करण्याचा विषय आहे.

आपली सिस्टम कसे कार्य करते हे तुम्हाला सांगितले नाही तेच बरे. 

सबसिडी मिळते, आणखी बरेच काही मोफत मिळते. ते मिळविण्यासाठी सर्वसामान्यांचा बराच पैसा खर्च होत असतो. 

जर तुम्हाला खरंच जनतेला काही द्यायचे आहे ना? 

बेरोजगार आहेत त्यांना रोजगार द्या. 

शेतकऱ्यांना हमीभाव द्या.

 रासायनिक खते आणि बी बियाणे यावर  टॅक्स लावू नका. 

शेतीमाल हा कच्चा असतो.  लवकर नासतो, शेतीमालाचे नुकसान वाचविण्यासाठी कोल्ड स्टोर बनवा. 

फुकट देऊन सर्व सामान्य जनतेला आळशी बनवू नका. 

बुद्धिजीवी आपण झोपले आहात का?

 आपली दुर्दृष्टी कुठे हरवली आहे?

भविष्यासाठी आपण चांगल्या योजना का बनवत नाही? 

प्राथमिक शिक्षणामध्ये  इयत्ता आठवी पर्यंत प्रत्येक मुलाला पास करणे बंधन कारक आहे. 

असे नियम बनवून त्यांचे भविष्य खराब केले याला जबाबदार कोण? 

 त्यांच्या बुद्धीचा विकास तुम्ही खुंटवला आहे असे तुम्हाला का वाटत नाही? 

याचा विचार कोण करणार?

ज्यांना खरोखरच काही योजनांची आवश्यकता आहे, त्यांना त्या  जरूर मिळायला पाहिजे. 

असे माझे स्पष्ट मत आहे.

तळागळा मध्ये जाऊन सर्वे करणे अति आवश्यक आहे.

 चुकीचा अहवाल देणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना ताबडतोब निलंबित करण्यात यावे. 

अशा प्रकारची कायद्यामध्ये तरतूद करावी. 

दारिद्र्य रेषेखालील लोकांचे राहणीमान आतापर्यंत सुधारले आहे का? 

या सर्व गोष्टींचा अभ्यास करावा असे तुम्हाला का वाटत नाही? 

बऱ्याच काही गोष्टी फुकट मिळत असल्यामुळे काही लोक व्यसनाच्या आहारी  जाताना दिसत आहे.

 निवडणुकीच्या वेळी सुशिक्षित बेकारांचा पद्धतशीर वापर  नेतेमंडळी करून घेतात. 

गरजूंना योजना जरूर द्याव्यात, परंतु प्रत्यक्षात सर्वच  योजनेचा लाभ त्यांना मिळतो का? 

 वास्तविक परिस्थिती ही आहे की दुसरेच त्याचा लाभ घेत असतात. 

याला जबाबदार कोण आहे? 

ही विचार करण्याची गोष्ट नाही का? 

सुभेदार मेजर जगन्नाथ खामकर