श्रीगोंदा तालुक्यातील गायरान जमिनींचे अस्तित्व धोक्यात जबाबदारी नेमकी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची की महसूल विभागाची?

लिंपणगाव( प्रतिनिधी ) - श्रीगोंदा तालुक्यात मोठे क्षेत्र असलेल्या गावांमध्ये शेकडो एकर जमीन गायरान म्हणून अस्तित्वात आहे. परंतु त्या जमिनीचा अधिकार नेमका? महसूल विभागाचा की? स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतीचा? याबाबत प्रश्नचिन्ह असले ,तरी महसूल विभागाने 2013 रोजी एक अध्यादेश जारी केला असून, त्या अध्यादेशांमध्ये महसूल क्षेत्र असलेल्या गावातील जे क्षेत्र गायरान म्हणून घोषित केले आहे .त्या क्षेत्रावर पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींना स्वतंत्र अधिकार देण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

         यासंदर्भात श्रीगोंदा पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांचे या गायरान जमिनी संदर्भात काही गावातील कार्यकर्त्यांनी गेल्या वर्षी लक्ष वेधले परंतु महसूल विभागाकडून तशाप्रकारे स्पष्टीकरण मागून घेऊ असे उत्तर गटविकास अधिकाऱ्यांनी दिले. त्यानंतर अनेक वेळा गटविकास अधिकाऱ्यांच्या ही गंभीर बाब लक्षात आणून देण्यात आली. परंतु त्यांनी कोरोनाचे संकट हे पुढे कारण केल्याचे एका जबाबदार कार्यकर्त्याने सांगितले. वास्तविक पाहता श्रीगोंदा तालुक्यात मोठ्या लोकसंख्येच्या गावांमध्ये गायरान जमीन जवळपास शेकडो हेक्टर महसूल दप्तरी नोंद असल्याचे प्रत्यक्षदर्शीनी दिसून येत आहे त्या जमिनीचे रक्षण करण्याची जबाबदारी नेमकी कु णाची? आहे. हा प्रश्न देखील गुलदस्त्यात आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार काही मोठ्या लोकसंख्येच्या गावातील शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या जमिनी नजीक असणारी गायरान जमीन जेसीबी व ट्रॅक्टरच्या साह्याने सुपीक करून येथे पिके घेऊन त्या शासकीय जमिनीचा ताबा मिळवण्याचा प्रकार दिवसेंदिवस मोठ्या प्रमाणावर दिसून येत आहे.

           याबाबत श्रीगोंद्याचे तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी स्वाती दाभाडे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्या म्हणाल्या की, गायरान जमिनीचा ताबा व त्याचे रक्षण करण्याची जबाबदारी ही पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी व गावच्या ग्रामपंचायत प्रशासनाची आहे. सदर गायरान जमिनीवर कोणी शेतीच्या नावाखाली ताबा दाखवत असेल तर वरिष्ठ कार्यालयाकडे ग्रामपंचायतीने पत्रव्यवहार केला पाहिजे .तहसीलदारांकडे देखिल तशा प्रकारे माहितीसाठी कळवले पाहिजे. अशी प्रतिक्रिया उपविभागीय अधिकारी सौ दाभाडे यांनी यावेळी दिली. पुढे त्या म्हणाले की ,तरीदेखील यासंदर्भात तहसिलदार व गट विकास अधिकारी यांच्याशी या गंभीर विषयावर चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल असेदेखील त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

           वास्तविक पाहता गटविकास अधिकारी व ग्रामपंचायतीांचे नियंत्रण असलेल्या गावांमध्ये कामगार तलाठी व मंडळ अधिकारी यांच्याकडून महसूल दप्तरी किती? हेक्टर? जमीन गायरान म्हणून अस्तित्वात आहे. याबाबत देखील गटविकास अधिकारी व ग्रामपंचायत प्रशासनाने सतर्क राहायला हवे. अन्यथा जो शेतकरी या गायरान जमिनीचे अस्तित्व बाधित करून तेथे शेतीचे स्वरूप निर्माण करत असेल तर महसूल अधिनियम कायद्याअंतर्गत त्या शेतकऱ्याचा खुलासा मागितला पाहिजे. अन्यथा श्रीगोंदा तालुक्यात गायरान जमिनीचे अस्तित्व संपुष्टात आल्या शिवाय राहणार नाही. असेदेखील अन्य गावातील कार्यकर्त्यांमधून बोलले जात आहे.

         पूर्वी राज्य सरकारने गाव परिसरातील गावांतर्गत शेतकऱ्यांच्या जनावरांसाठी काही शेकडो हेक्टर जमीन चराऊ म्हणून आरक्षित ठेवलेली आहे. परंतु आता ही जमीन अतिक्रमणाच्या विळख्यात सापडलेली दिसते तर काही अन्य गायरान जमिनीला शेतीचे स्वरूप निर्माण केल्याचे दिसते. त्यामुळे दिवसेंदिवस आता ही गायरान जमीन अस्तित्वात राहते की ?नाही? हा प्रश्न देखील प्रश्न मंथन करणारा दिसून येत आहे. म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही परंतु काळ सहन करता कामा नये त्यामुळे जर गायरान जमिनीचा ताबा गटविकास अधिकारी व ग्रामपंचायतीच्या अधिकार असेल तर गावोगावी कामगार तलाठ्याकडून ती जमीन किती हेक्टर गायरान म्हणून दप्तरी नोंद आहे. याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी निश्चितच गट विकास अधिकारी ग्रामपंचायतीची सन 2013 च्या महसूल विभागाच्या आदेशान्वये दिसून येत आहे.