अनु.जाती चे अबकड वर्गीकरण करून स्वतंत्र आरक्षण द्या :

संघर्षमामा वृत्तसेवा l श्रीगोंदा 

दि.२९मार्च २०२५

प्रतिनिधी,

सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रभर मातंग समाजाच्या वतीने महत्त्वाच्या मागण्यांसाठी आंदोलने व प्रशासनाला निवेदने दिली जात आहेत. त्यासाठी महाराष्ट्रातील मातंग समाजातील सर्व संघटना, पक्ष एकत्र आले असून, काही राज्यांमध्ये आरक्षणाचे वर्गीकरण केलेले आहे, त्यामुळे महाराष्ट्र राज्यातही तसे करावे ही मुख्य मागणी आहे. त्यासाठी सर्वांनी एकत्र येत, "सकल मातंग समाज, महाराष्ट्र" या बॅनर खाली अनेकदा बैठका घेऊन, राज्यातील सर्व आमदार, खासदार, मंत्री, विरोधी पक्ष व त्यांचे नेते, तसेच सर्व जिल्हाधिकारी व तहसीलदार यांना निवेदने दिली असून, ही मागणी त्वरित मान्य करावी अन्यथा २० मे २०२५ रोजी मुंबई येथील आझाद मैदानावर लाखोंच्या संख्येने मातंग समाज बांधव जमून, मोठे आंदोलन छेडले जाईल असा इशाराही दिलेला आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर पुणे जिल्ह्यातील शिरूर तालुक्याचे तहसीलदार बाळासाहेब म्हस्के यांनाही निवेदन देत, वरिष्ठांकडे ते पाठविण्याची विनंती केली आहे. 

    या निवेदनात असे म्हटले आहे की, "महाराष्ट्रात अंनुसुचीत जाती आरक्षण  उप वर्गीकरणासाठी १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश मा. अनंत बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे. परंतु या समितीने साडेचार महिन्यांत काहीही कामकाज केले नाही, म्हणून शासनाने समीतीला आठ महिन्यांची मुदतवाढ दिलेली आहे. हरियाणा व तेलंगणा राज्यांनी सर्वोच्य न्यायालयाच्या निकालाला अधीन राहून आरक्षणाच्या उपवर्गिकरणाची अंमलबजावणी सुरू देखील केलेली आहे. परंतु संपूर्ण देशाला आदर्श आणि दिशादर्शक ठरणारे महाराष्ट्रासारखे पुरोगामी व प्रगत राज्य मागे राहिले आहे. राज्याच्या लौकीकास हे शोभणारे नाही. त्यामुळे न्यायमूर्ती बदर समितीला लवकरात लवकर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश द्यावे, तसेच सरकारपुढे सादर झालेला अहवाल स्वीकारून १ मे २०२५ रोजी, म्हणजेच महाराष्ट्र दिनी अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गिकरणाच्या अंमलबजावणीची ऐतिहासिक घोषणा करावी आणि येणाऱ्या शैक्षणिक सत्रात, जून २०२५ पासून त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करावी.

      तसेच जोपर्यंत प्रत्यक्षात अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या अंमलबजावणीला सुरुवात होत नाही, तोपर्यंत राज्यात कुठलीही नोकर भरती करू नये ही विनंती.

    १ मे २०२५ पर्यंत आरक्षण उपवर्गिकरणाचा आदेश जारी करण्यात आला नाही तर, २ मे पासून संपूर्ण राज्यात तीव्र आंदोलन छेडले जाईल. त्यामुळे राज्याची कायदा व सुव्यवस्था बिघडल्यास त्याला संपूर्णतः सरकार जबाबदार राहील. त्यामुळे, अनुसूचित जातीच्या १३% आरक्षणाचे उप वर्गीकरण करून तात्काळ अंमल बजावणी करावी." असे शासनाला दिलेल्या "सकल मातंग समाजाच्या" निवेदनात नमूद केलेले आहे.

     हे निवेदन महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना, प्रत्येक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी तसेच तालुक्याच्या तहसीलदारांमार्फत देण्यात आलेले आहे. याच पार्श्वभूमीवर शिरूर तालुका सकल मातंग समाजाच्या वतीनेही, शिरूरचे तहसीलदार बाळासाहेब म्हस्के यांना, शुक्रवार दि. २८ मार्च रोजी निवेदन देण्यात आलेय.

      यावेळी निवृत्त शिक्षक अरुण साळवे, शिरूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी संचालक महादेव जाधव, भाजपचे अनुसूचित जाती मोर्चाचे जिल्हा उपाध्यक्ष शहाजी जाधव, निवृत्त शिक्षण विस्ताराधिकारी शिवाजी शेलार, अण्णापुरचे निवृत्त पोलीस पाटील आप्पासाहेब जाधव, निवृत्त एस टी कर्मचारी बाळासाहेब जाधव, लहूजी शक्ती सेनेचे जिल्हा युवकाध्यक्ष बंटी जोगदंड, शिरूर तालुकाध्यक्ष भाऊसाहेब जाधव, माजी तालुकाध्यक्ष दत्ता साळवे व नागेश साळवे, माजी शहराध्यक्ष सोनभाऊ काळोखे, शाखाध्यक्ष सोमनाथ बोरगे, कार्याध्यक्ष सोमनाथ साळवे, शाखाध्यक्ष सोमनाथ साठे, महिला आघाडीच्या अश्विनी कांबळे, शिरूर ग्रामीण ग्राम पंचायत सदस्या मोनिका जाधव, मातंग एकता आंदोलनाचे शिरूर शहराध्यक्ष सतीश बागवे व सुधाकर पाटोळे, भीम छावा संघटनेचे तालुकाध्यक्ष चेतन साठे, भाऊसाहेब साठे, बाबाजी साठे, दादासाहेब जाधव, गहिनीनाथ जाधव, मनोज खुडे, रवींद्र खुडे, विजय साळवे, तुषार भवाळ आदी संघटना व पक्षाचे पदाधिकारी तथा समाजबांधव उपस्थित होते.