ग्रामपंचायतींना बिबट्या जेरबंद पिंजऱ्यांसाठी निधी द्या

संघर्षनामा वृत्तसेवा l श्रीगोंदा 

दि. ८नोव्हेंबर २०२५

श्रीगोंदा प्रतिनिधी,

राज्यात वाढत्या बिबट्यांच्या वावरामुळे नागरिक व शेतकरी वर्गामध्ये निर्माण झालेल्या भीतीच्या पार्श्वभूमीवर ढवळगावचे सामाजिक कार्यकर्ते आणि मा. ग्रामपंचायत सदस्य अमोल किसन बोरगे यांनी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे एक महत्त्वपूर्ण मागणी पत्र सादर केले आहे. या पत्राद्वारे त्यांनी महाराष्ट्रातील सर्व ग्रामपंचायतींना बिबट्या पकडण्यासाठी स्वतंत्र पिंजरे तयार करण्यासाठी किंवा घेण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी केली आहे.

  बोरगे यांनी पत्रात नमूद केले आहे की,  

राज्यातील विविध भागात बिबट्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. हे प्राणी कायद्याने संरक्षित असल्यामुळे त्यांना मारणे गुन्हा आहे. मात्र, वन खात्याकडे पुरेसे मनुष्यबळ आणि पिंजरे नसल्यामुळे अशा प्रसंगी तातडीने उपाय करता येत नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायतींना स्वतंत्र पिंजरे दिल्यास स्थानिक पातळीवरच त्वरीत कारवाई करता येईल आणि ग्रामस्थांचा जीवित व मालमत्तेचा धोका कमी होईल.

  या पत्रात बोरगे यांनी काही ठोस उपाय सुचवले आहेत प्रत्येक ग्रामपंचायतीकडे किमान एक पिंजरा उपलब्ध असावा. पिंजऱ्यांची निर्मिती स्थानिक स्तरावर करून रोजगार निर्मितीलाही चालना द्यावी. ग्रामपंचायत सदस्य व स्वयंसेवकांना बिबट्या पकडणे आणि सुरक्षितपणे जंगलात सोडण्याचे प्रशिक्षण द्यावे. वनविभाग व पंचायत यांच्यात समन्वयासाठी तालुका स्तरावर समिती स्थापन करावी.राज्य सरकारने याबाबत तातडीने लक्ष घालावे, अशी मागणी करताना बोरगे यांनी सांगितले की, राज्यात दरवर्षी अनेक ठिकाणी बिबट्यांच्या हल्ल्यांमुळे मनुष्य व पशुधनाचे नुकसान, तसेच ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण तयार होते. शासनाने वेळेत उपाययोजना केल्यास अशा घटना टाळता येऊ शकतात.त्यांच्या या मागणीला ग्रामीण भागातून चांगला प्रतिसाद मिळत असून शेतकरी वर्गामध्ये शासनाकडून सकारात्मक निर्णयाची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.