आजचा अधिकारी आणि बेजबाबदारी : - वास्तव सत्य

संघर्षनामा वृत्तसेवा । श्रीगोंदा

दि .२५ऑक्टोबर २०२५

प्रतिनिधी ,

प्रशासन हे लोकशाही व्यवस्थेचा कणा आहे. अधिकारी वर्ग हा सरकारचा चेहरा, शासनाच्या धोरणांचा अमलदार आणि जनतेचा पहिला संपर्कबिंदू असतो. परंतु आजच्या काळात अधिकारी हा शब्द अनेकदा जबाबदारीपेक्षा बेजबाबदारीचे प्रतीक बनला आहे, हे दुर्दैवी वास्तव आहे.

जबाबदारीची जागा बेजबाबदारीने घेतली असून पूर्वी प्रशासनात अधिकारी म्हणजे कर्तव्यनिष्ठ, जनतेसाठी सदैव उपलब्ध असणारा सेवक अशी प्रतिमा होती. पण आज अनेक ठिकाणी अधिकारी वर्ग मी अधिकारी आहे या अहंकारात गढून गेला आहे. लोकांसाठी असलेली सेवा भावना हरवून बसली आहे. कार्यालयात वेळेवर न येणे, फाईल्स थंडगार कपाटात ठेवणे, तक्रारींकडे दुर्लक्ष करणे, किंवा भ्रष्टाचाराचे जाळे विणणे हे सर्व चित्र सर्वसामान्य झालं आहे.

शासनाने नियम, कायदे, निधी, योजना यांचा डोंगर उभा केला आहे. पण त्या अंमलबजावणीसाठी असलेली मनुष्यबळ, उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता यांचा अभाव आहे. एका स्तरावरची बेपर्वाई वरच्या स्तरावर झाकली जाते आणि शेवटी जनता मात्र फाईल पुढे गेली नाही म्हणून दारात फिरते. प्रशासनात जबाबदारी कोणाची? हा प्रश्न विचारला की सर्वांचे बोट पुढे होते पण उत्तर मागे कुणीच नसते!

सामान्य माणूस सर्वात मोठा बळी ठरत असून एखाद्या शेतकऱ्याचा अनुदानाचा अर्ज महिनोन्‌महिने अडकून राहतो, रेशनकार्डसाठी वयोवृद्ध नागरिक दररोज ऑफिसात चकरा मारतो, आणि स्थानिक पातळीवर एखाद्या अधिकार्‍याची स्वेच्छाचारी वृत्ती जनतेचा त्रास वाढवते. प्रशासनातील ही बेजबाबदारी केवळ कामाची अडथळा ठरत नाही, तर शासनावरील लोकांचा विश्वासही डळमळीत करते.

तथापि, सर्व अधिकारी असेच आहेत असे म्हणणे अन्यायकारक ठरेल. अनेक तरुण अधिकारी आजही आपल्या प्रामाणिकपणाने, कार्यतत्परतेने आणि संवेदनशील दृष्टिकोनाने जनतेचा विश्वास जिंकत आहेत. डिजिटल युगात पारदर्शकता वाढविण्यासाठी काहींचे प्रयत्न उल्लेखनीय आहेत. पण या काही अपवादांमुळे संपूर्ण व्यवस्थेवरील डाग नाहीसा होत नाही.

आज गरज आहे ती बदललेल्या व्यवस्थेत नव्या जबाबदारीची जाणिव निर्माण करण्याची. अधिकाऱ्यांच्या कामकाजात उत्तरदायित्व वाढविण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर, जनतेच्या अभिप्रायावर आधारित मूल्यमापन प्रणाली, आणि भ्रष्टाचाराविरोधात कठोर कारवाई हे तीन घटक आता अनिवार्य झाले आहेत.

जनतेची सेवा ही कृतज्ञतेची जबाबदारी आहे, पदाचा अधिकार नाही. अधिकारी हा जनतेचा सेवक आहे, शासक नाही ही जाणीव जोपर्यंत प्रत्येकाच्या मनात दृढ होत नाही, तोपर्यंत ही बेजबाबदारीचे चक्र थांबणार नाही.

आजचा अधिकारी जर जागा झाला, तर उद्याची प्रशासनव्यवस्था खऱ्या अर्थाने लोकशाहीची सेवा ठरेल. अन्यथा, जनता पुन्हा त्याच प्रश्नासमोर उभी राहील शासन आहे, पण जबाबदार कोण?