वैचारिक प्रहार, अनमोल विचार

संघर्षनामा वृत्तसेवा l श्रीगोंदा 

दि.१९ सप्टेंबर २०२४

प्रतिनिधी,

आतापर्यंत आरक्षणाचा खूप गैरवापर करून बरेच मान्यवर आमदार, खासदार आणि मंत्री झालेले आहेत. 

पार्लमेंट मध्ये पोहोचले आहे.

जाती व्यवस्था मुळे समाजाचे खूप मोठे नुकसान झालेले आहे.

आरक्षणामुळे बऱ्याच लोकांचा फायदा झाला आहे.

हजारो वर्षापासून सामाजिक विषमता ची परंपरा चालत आली आहे. 

सामाजिक व आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्यांना मुख्य प्रवाहामध्ये आणण्यासाठी आरक्षण जरुरी आहे. 

एवढे असून सुद्धा सर्वसामान्यांची आर्थिक परिस्थितीमध्ये जेवढा बदल व्हायला हवा होता तेवढा झाला नाही. 

याला जबाबदार कोण?

आरक्षणा मुळे जर कोणी  मंत्री झाला की, तो आपली खुर्ची  सोडत नाही. 

 खुर्चीला चिपकून राहतो. इतरांना आमदार, खासदार किंवा मंत्री होण्याचे अवसरच देत नाही.

एवढी छोटीशी गोष्ट तुमच्या कधी लक्षात  येणार?

यामध्ये बदल झालाच पाहिजे. 

 आता तरी जागरूक व्हा?

सामाजिक व आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या लोकांवर आता देखील हल्ले होतात. 

अन्याय होतात, यामध्ये सुधार होण्यासाठी आरक्षणाची गरज आहे.

ज्या उद्योगधंद्यामध्ये जास्त फायदा आहे. 

असे व्यापार धंदे आज देखील विशिष्ट वर्गाच्या हातामध्येच आहे. 

यामुळे देशाची प्रगती कशी होऊ शकेल?

असे स्वार्थी लोक फक्त त्यांच्या तिजोऱ्या भरतात.

त्यांना सर्वसामान्य जनतेची काहीही चिंता नसते. 

मोठ्या उद्योगधंद्यामध्ये सर्वसामान्य लोकांना देखील भागीदारी मिळालीच पाहिजे. नाहीतर याचे दुष्परिणाम  होतील. 

श्रीमंत आणखी श्रीमंत होत जातील. 

 गरीब आणखी गरीब होत जातील.

ही विषमता दूर व्हावी, असे  तुम्हाला वाटत नाही का?

जोपर्यंत आर्थिक परिस्थिती समान होणार नाही. 

तोपर्यंत आपसामधील भेदभाव संपवू शकणार नाही.

याचा एक पर्याय आहे. 

तो म्हणजे आरक्षण. 

दहा वर्ष प्रामाणिकपणे लागू करावे. 

तर यामध्ये बदल होणे शक्य आहे.

यासाठी तुम्ही सर्व प्रयत्न करणार आहात का?

सर्व जागेवर प्रामाणिकपणे आरक्षण लागू करा?

यामध्ये कोणीही हस्तक्षेप करता कामा नये.

येथे प्रश्न हा उपस्थित होतो की, असे करणे शक्य आहे का?

असे जर केले तर, नेत्यांचे अस्तित्व धोक्या मध्ये येईल. 

याची त्यांना पूर्ण जाणीव आहे.

निम्नवर्ग उच्च वर्गावर हुकुम चालवेल. 

याची त्यांना भीती आहे.

तुम्ही सर्व हे का विसरत आहात? 

निम्न असलेल्या वर्गाचे बहुमत आहे. 

परंतु तुम्हाला ते एकत्र येऊनच देत नाही.

हे तुम्ही कधी समजणार?

आपल्या आपसामध्ये ते भांडण लावून, ते त्यांचा स्वार्थ साधून घेतात.

हेच गेली 76 वर्षापासून घडत आहे.

वंशपरंपरा ही देशाला लागलेली कीड आहे.

यामधून आपण समाजाला बाहेर काढले पाहिजे.

उंच पदावर असलेले मान्यवर फक्त त्यांच्याच समाजाचा फायदा पाहतात.

सरकारचे दायित्व आहे की, सर्वांना मोफत शिक्षण, आरोग्य चिकित्सा व समानता द्यायला हवी.

जातिवाद कसा संपेल यासाठी प्रयत्न करावे.

आरक्षण फक्त आर्थिक आणि सामाजिक विकासासाठी आहे.

उंच जातीमध्ये देखील काही लोक गरीब आहेत.

त्यांच्या गुणवान मुलांना देखील अवसर देणे सरकारचे दायित्व आहे.

परंतु त्यांची जबाबदारी ते पूर्ण करीत नाही. 

मनुष्याची श्रेष्ठता त्याच्या कर्मावर आधारित असते.

श्रेष्ठता ही कुणाची जागीर नाही.

सर्वांनी संविधान वाचले पाहिजे.

चौथा स्तंभ असलेल्या मीडियाने जर, संविधाना बदल अचूक माहिती सर्वसामान्य पर्यंत पोहोचविली तर, आपल्या समाजामध्ये जरूर जागरूकता होईल.

परंतु ते असे करतील का?

टीव्ही चॅनल वर फालतू जाहिरातीसाठी त्यांना मोठी रक्कम मिळते.

म्हणून ते त्यांच्या जाहिराती करतात.

माणुसकी आणि आपली जबाबदारी त्यांनी समजून घेऊन, समाजामध्ये  जागृती करावी. 

असे आमचे स्पष्ट मत आहे.

हजारो वर्षापासून सर्वसामान्य जनतेला ज्या मानसिक यातना भोगाव्या लागत आहेत. 

त्या दूर व्हाव्यात यासाठी संविधानामध्ये खूप चांगल्या तरतुदी केलेल्या आहेत. 

परंतु त्याची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी झाली पाहिजे.

जगन्नाथ खामकर

कोर कमिटी अध्यक्ष

भारतीय जवान किसान पार्टी

महाराष्ट्र राज्य