स्त्रियांचे आर्थिक सक्षमीकरण, स्वातंत्र्य, पितृसत्ता आणि बदलता पुरुषार्थ

संघर्षनामा वृत्तसेवा । श्रीगोंदा

दि .३ सप्टेंबर २०२६

श्रद्धा उल्हारे यांजकडून,

समाजाच्या प्रगतीचे मोजमाप केवळ आर्थिक विकास, विज्ञान-तंत्रज्ञानातील प्रगती किंवा भौतिक सुखसोयींच्या वाढीवर करता येत नाही. समाज खऱ्या अर्थाने प्रगत झाला आहे की नाही, हे ठरवताना त्या समाजातील स्त्री-पुरुषांना मिळणाऱ्या समान संधी, स्वातंत्र्य, सन्मान आणि निर्णयस्वातंत्र्य यांचाही विचार करावा लागतो.

भारतीय समाजरचनेत स्त्रीचे स्थान दीर्घकाळ घर, कुटुंब, मातृत्व, त्याग आणि संस्कार यांच्याशी जोडले गेले. त्याउलट पुरुषाकडे कुटुंबाचा कर्ता, कमावता सदस्य, निर्णय घेणारा आणि संरक्षण करणारा म्हणून पाहिले गेले. या पारंपरिक भूमिकांमुळे स्त्री-पुरुषांच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्थानात मोठी विषमता निर्माण झाली.

मात्र शिक्षणाचा प्रसार, औद्योगिकीकरण, नागरीकरण, जागतिकीकरण आणि तंत्रज्ञानाच्या विकासामुळे या पारंपरिक चौकटी हळूहळू बदलत आहेत. आज स्त्री शिक्षण घेत आहे, विविध क्षेत्रांत कार्यरत आहे, व्यवसाय उभारत आहे, आर्थिक निर्णय घेत आहे आणि सार्वजनिक जीवनात नेतृत्वाची भूमिका बजावत आहे. त्याच वेळी पुरुषाच्या भूमिकेतही महत्त्वपूर्ण परिवर्तन घडत आहे. केवळ कुटुंबाचा आर्थिक भार वाहणारा, कठोर आणि भावनांना दडपून ठेवणारा पुरुष ही पारंपरिक प्रतिमा बदलत असून संवेदनशील, सहकार्यशील, कुटुंबीय जबाबदाऱ्या स्वीकारणारा आणि स्त्री-पुरुष समानतेला मान्यता देणारा पुरुष पुढे येत आहे.

या बदलत्या सामाजिक वास्तवाच्या केंद्रस्थानी स्त्रियांचे आर्थिक सक्षमीकरण, त्यांचे स्वातंत्र्य, पितृसत्ताक व्यवस्थेचे बदलते स्वरूप आणि बदलता पुरुषार्थ हे महत्त्वाचे विषय आहेत.

स्त्रियांचे आर्थिक सक्षमीकरण : अर्थ आणि व्याप्ती :-स्त्रीला स्वतःच्या श्रमातून उत्पन्न मिळवता येणे, त्या उत्पन्नावर स्वतःचा अधिकार असणे, आर्थिक व्यवहारांची जाण असणे आणि स्वतःच्या जीवनाशी संबंधित आर्थिक निर्णय घेता येणे, याला स्त्रियांचे आर्थिक सक्षमीकरण असे म्हणता येईल.

मात्र आर्थिक सक्षमीकरणाचा अर्थ केवळ नोकरी मिळवणे किंवा पैसा कमावणे एवढाच मर्यादित नाही. शिक्षण, कौशल्यविकास, रोजगाराच्या समान संधी, समान कामासाठी समान वेतन, मालमत्ता व वारसाहक्क, बँकिंग आणि आर्थिक सेवांचा वापर, उद्योजकता, गुंतवणूक, सामाजिक सुरक्षा आणि आर्थिक निर्णयप्रक्रियेत सहभाग या सर्व बाबी त्यात अंतर्भूत होतात.

जेव्हा स्त्री आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होते, तेव्हा तिच्या आयुष्यावरील तिचे नियंत्रण वाढते. ती स्वतःच्या गरजा ओळखून त्यानुसार निर्णय घेऊ शकते आणि परिस्थितीसमोर असहाय न राहता आत्मविश्वासाने उभी राहू शकते.

आर्थिक स्वावलंबन आणि स्त्रीचे स्वातंत्र्य :-आर्थिक स्वावलंबन हे स्त्रीच्या स्वातंत्र्याचा महत्त्वाचा आधार आहे. आर्थिकदृष्ट्या पूर्णपणे दुसऱ्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तीच्या निर्णयस्वातंत्र्यावर अनेक मर्यादा येऊ शकतात. स्त्रीच्या बाबतीत ही बाब विशेष महत्त्वाची ठरते.

स्वतःचे उत्पन्न असलेल्या स्त्रीला आपल्या शिक्षणाबाबत, आरोग्याबाबत, करिअरबाबत आणि भविष्यातील नियोजनाबाबत अधिक आत्मविश्वासाने निर्णय घेता येतात. गरजेच्या वेळी स्वतःसाठी आणि आपल्या कुटुंबासाठी आर्थिक मदत उभी करता येते. त्यामुळे आर्थिक स्वावलंबन हे केवळ उत्पन्नाचे साधन न राहता स्वाभिमान, आत्मविश्वास, सुरक्षितता आणि निर्णयक्षमता यांचा आधार बनते.

तथापि, स्त्री कमावती झाली म्हणजे ती पूर्णपणे स्वतंत्र झाली असे म्हणता येणार नाही. तिच्या कमाईवर तिचा अधिकार नसेल, कुटुंबातील महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये तिचे मत विचारात घेतले जात नसेल किंवा रोजगाराबरोबरच घरातील सर्व जबाबदाऱ्या तिच्यावरच टाकल्या जात असतील, तर तिचे आर्थिक सक्षमीकरण अपूर्णच राहते.

म्हणून आर्थिक स्वातंत्र्याबरोबरच निर्णयस्वातंत्र्य आणि सामाजिक स्वातंत्र्यही आवश्यक आहे.

शिक्षण : आर्थिक सक्षमीकरणाचा पाया :-स्त्रियांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी शिक्षण हा सर्वांत प्रभावी पाया आहे. शिक्षणामुळे स्त्रीच्या ज्ञानात आणि कौशल्यात वाढ होते, रोजगाराच्या संधी विस्तारतात आणि आपल्या हक्कांविषयी जागरूकता निर्माण होते.

शिक्षित स्त्री केवळ स्वतःच्या जीवनातील निर्णय अधिक सक्षमपणे घेत नाही, तर ती कुटुंबाच्या आरोग्य, शिक्षण आणि आर्थिक नियोजनातही महत्त्वाची भूमिका बजावते. म्हणूनच एका स्त्रीचे शिक्षण म्हणजे एका व्यक्तीचा विकास नसून संपूर्ण कुटुंबाच्या आणि पुढील पिढीच्या विकासाची प्रक्रिया होय.

आजच्या डिजिटल युगात पारंपरिक शिक्षणाबरोबरच डिजिटल साक्षरता, आर्थिक साक्षरता आणि कौशल्याधारित शिक्षण यांनाही विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. इंटरनेट, डिजिटल व्यवहार, ऑनलाइन शिक्षण, घरातून काम करण्याच्या संधी आणि डिजिटल व्यवसाय यांमुळे स्त्रियांसाठी आर्थिक स्वावलंबनाचे नवे मार्ग खुले झाले आहेत.

पितृसत्ता : एक सामाजिक रचना :-पितृसत्ता म्हणजे अशी सामाजिक व्यवस्था ज्यामध्ये कुटुंबातील आणि समाजातील सत्ता, अधिकार, निर्णयप्रक्रिया व संसाधनांवर पुरुषांचे वर्चस्व तुलनेने अधिक असते.

पितृसत्ता ही केवळ पुरुषाने स्त्रीवर अधिकार गाजवण्यापुरती मर्यादित नसते. ती समाजातील रूढी, परंपरा, मूल्यव्यवस्था, कौटुंबिक अपेक्षा आणि स्त्री-पुरुषांविषयीच्या ठरावीक कल्पनांमधूनही व्यक्त होते.

उदाहरणार्थ, मुलगा म्हणजे म्हातारपणीचा आधार, मुलीने घर सांभाळले पाहिजे, पुरुषांनी रडू नये, घरातील महत्त्वाचे निर्णय पुरुषांनी घ्यावेत, घरकाम हे स्त्रीचे कर्तव्य आहे अशा कल्पना स्त्री-पुरुषांच्या भूमिका निश्चित करतात.

या कल्पना अनेकदा इतक्या स्वाभाविक मानल्या जातात की त्यामागील असमानता लक्षातही येत नाही. त्यामुळे पितृसत्तेचे परिवर्तन केवळ कायद्याने नव्हे, तर मानसिकतेतील परिवर्तनातून घडणे आवश्यक आहे.

पितृसत्तेचा स्त्रियांच्या आर्थिक जीवनावर परिणाम :-पितृसत्ताक मानसिकतेचा स्त्रियांच्या आर्थिक जीवनावर दीर्घकाळ परिणाम झाला आहे. स्त्रीचे प्रमुख कार्य घर सांभाळणे, मुलांचे संगोपन करणे आणि कुटुंबाची सेवा करणे, अशी धारणा असल्यामुळे तिच्या श्रमाला आर्थिक मूल्य देण्यात आले नाही.

आज परिस्थितीत बदल होत असला तरी अनेक स्त्रियांना रोजगार आणि घरगुती जबाबदाऱ्या यांचा दुहेरी भार सहन करावा लागतो. स्त्री कार्यालयात काम करून घरी परतल्यानंतरही स्वयंपाक, घराची स्वच्छता, मुलांची काळजी, वृद्धांची सेवा आणि कुटुंबाचे नियोजन ही कामे तिच्याच वाट्याला येतात.

यामुळे स्त्रीच्या श्रमाचे एक महत्त्वाचे वास्तव समोर येते—स्त्री रोजगाराच्या क्षेत्रात प्रवेश करते, पण घरातील अदृश्य श्रमातून तिची मुक्तता होत नाही.

म्हणून स्त्रियांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी रोजगाराच्या संधी वाढवण्याबरोबरच घरातील कामांची समान विभागणी आणि पुरुषांच्या सहभागाची गरज आहे.

स्त्रीचे स्वातंत्र्य : नेमके कशाचे? :-स्त्रीचे स्वातंत्र्य म्हणजे कोणत्याही सामाजिक जबाबदाऱ्यांपासून मुक्त होणे नव्हे. आपल्या जीवनाविषयी अर्थपूर्ण आणि स्वेच्छेने निर्णय घेण्याचा अधिकार म्हणजे स्त्रीचे स्वातंत्र्य.

तिला कोणते शिक्षण घ्यायचे, कोणते करिअर निवडायचे, विवाह कधी आणि कोणाशी करायचा, विवाहानंतर काम सुरू ठेवायचे की नाही, स्वतःच्या आरोग्याबाबत कोणते निर्णय घ्यायचे, आर्थिक व्यवहार कसे करायचे आणि सामाजिक जीवनात किती सहभागी व्हायचे—या सर्व बाबतीत तिच्या इच्छेला आणि निर्णयाला महत्त्व मिळणे आवश्यक आहे.

स्त्रीला स्वातंत्र्य देणे म्हणजे पुरुषाने तिच्यावर केलेला उपकार नव्हे. स्वातंत्र्य हा तिचा मूलभूत मानवी अधिकार आहे.

आर्थिक सक्षमीकरण आणि आत्मविश्वास :-आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाल्यावर स्त्रीच्या आत्मविश्वासात लक्षणीय वाढ होते. तिची ओळख केवळ कोणाची तरी मुलगी, पत्नी किंवा आई एवढ्यावर मर्यादित राहत नाही; ती स्वतःच्या कर्तृत्वातून स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व निर्माण करू शकते.

स्वतःचे उत्पन्न, स्वतःच्या कौशल्यावर उभे केलेले काम, व्यवसायातील यश किंवा व्यावसायिक क्षेत्रातील प्रगती यांमुळे तिच्या आत्मसन्मानाला बळ मिळते.

त्याचा सकारात्मक परिणाम कुटुंबावरही होतो. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम स्त्री मुलांच्या शिक्षणात गुंतवणूक करू शकते, कुटुंबाच्या आर्थिक अडचणींमध्ये हातभार लावू शकते आणि भविष्यासाठी अधिक सक्षम नियोजन करू शकते.

स्त्रियांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासमोरील आव्हाने :-स्त्रियांच्या प्रगतीचा वेग वाढला असला तरी अनेक अडथळे अजूनही कायम आहेत.

लिंगभेद हा त्यातील एक महत्त्वाचा अडथळा आहे. काही क्षेत्रांत महिलांना अजूनही समान संधी, समान वेतन किंवा नेतृत्वाच्या समान संधी मिळण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो.

घरगुती जबाबदाऱ्यांचे असमान वाटप हे दुसरे मोठे आव्हान आहे. नोकरी करणाऱ्या स्त्रीकडूनही घराची संपूर्ण जबाबदारी सांभाळण्याची अपेक्षा केली जाते.

सुरक्षिततेचे प्रश्न देखील महिलांच्या रोजगाराच्या संधींवर परिणाम करतात. प्रवास, कार्यस्थळ आणि सार्वजनिक ठिकाणी सुरक्षित वातावरण नसल्यास महिलांच्या रोजगाराच्या निवडी मर्यादित होऊ शकतात.

याशिवाय आर्थिक साक्षरतेचा अभाव, डिजिटल असुरक्षितता, सामाजिक रूढी आणि कुटुंबातील निर्णयप्रक्रियेत स्त्रीला दुय्यम स्थान देण्याची मानसिकता हेही महत्त्वाचे अडथळे आहेत.

बदलता पुरुषार्थ : पुरुषत्वाची नवी व्याख्या :-स्त्री-पुरुष समानतेचा विचार करताना पुरुषार्थाच्या पारंपरिक संकल्पनेचाही पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे.

परंपरेने पुरुष म्हणजे कुटुंबाचा कमावता सदस्य, कठोर व्यक्ती, निर्णय घेणारा, संरक्षण करणारा आणि भावनांवर नियंत्रण ठेवणारा अशी प्रतिमा निर्माण झाली. पुरुषांनी रडायचे नसते, पुरुषानेच कुटुंबाचा आर्थिक भार उचलला पाहिजे, घरकाम हे पुरुषाचे काम नाही अशा कल्पनांनी पुरुषांच्या वर्तनालाही एका ठरावीक चौकटीत बांधून ठेवले.

परंतु बदलत्या समाजात पुरुषार्थाची ही संकल्पना नव्याने आकार घेत आहे.

आजचा पुरुष आपल्या भावना व्यक्त करण्यास घाबरत नाही. तो घरकाम करतो, मुलांच्या संगोपनात सक्रिय सहभाग घेतो, पत्नीच्या करिअरचा आदर करतो आणि कुटुंबातील जबाबदाऱ्या समानपणे स्वीकारतो.

हा बदल पुरुषाला कमकुवत करत नाही. उलट तो त्याला अधिक संवेदनशील, समंजस, जबाबदार आणि परिपक्व बनवतो.

घरातील समानता आणि पुरुषाची भूमिका :-स्त्रीचे आर्थिक सक्षमीकरण प्रभावी व्हायचे असेल तर पुरुषाच्या भूमिकेतही बदल होणे आवश्यक आहे.

पत्नी पूर्णवेळ नोकरी करत असेल आणि तरीही घरातील सर्व कामे तिचीच जबाबदारी मानली जात असतील, तर स्त्री-पुरुष समानतेचा विचार केवळ शब्दांपुरता उरतो.

स्वयंपाक, स्वच्छता, मुलांचे संगोपन, घराचे नियोजन आणि वृद्धांची काळजी ही केवळ स्त्रीची कामे नाहीत. ती कुटुंबातील सर्व सदस्यांची सामायिक जबाबदारी आहे.

म्हणून पुरुषाने घरकामात मदत करणे एवढे पुरेसे नाही; त्याने त्याला आपली समान जबाबदारी मानणे आवश्यक आहे.

याच ठिकाणी बदलता पुरुषार्थ स्पष्टपणे दिसून येतो.

स्त्रीच्या आर्थिक स्वातंत्र्यामुळे पुरुषाचीही मुक्तता :-स्त्री आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाली की केवळ तिच्याच आयुष्यात बदल घडतो असे नाही; पुरुषावर असलेला कुटुंबाचा एकमेव आर्थिक आधार होण्याचा दबावही कमी होतो.

पती-पत्नी दोघेही कमावत असतील, आर्थिक निर्णय सामायिकपणे घेत असतील आणि घरगुती जबाबदाऱ्या वाटून घेत असतील, तर कुटुंबातील नातेसंबंध अधिक समताधिष्ठित आणि सहकार्यपूर्ण होऊ शकतात.

त्यामुळे स्त्री-पुरुष समानता ही पुरुषांविरुद्धची स्पर्धा नाही. उलट, ती स्त्री आणि पुरुष दोघांनाही जुन्या सामाजिक बंधनांपासून मुक्त करणारी प्रक्रिया आहे.

ग्रामीण आणि शहरी स्त्रियांचे आर्थिक सक्षमीकरण :-ग्रामीण आणि शहरी भागातील महिलांच्या आर्थिक संधींचे स्वरूप वेगवेगळे असले तरी सक्षमीकरणाची गरज दोन्हीकडे समान आहे.

ग्रामीण भागात स्वयं-सहायता गट, बचत गट, शेतीपूरक व्यवसाय, दुग्धव्यवसाय, हस्तकला आणि लघुउद्योग यांमधून महिलांना उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध होत आहे.

शहरी भागात शिक्षण, सेवा क्षेत्र, उद्योग, व्यवसाय, तंत्रज्ञान, उद्योजकता आणि विविध व्यावसायिक क्षेत्रांत महिलांचा सहभाग वाढत आहे.

तथापि ग्रामीण असो वा शहरी, महिलांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी कौशल्यविकास, सुरक्षितता, आर्थिक साक्षरता, बाजारपेठेपर्यंत पोहोच आणि सामाजिक स्वीकार या गोष्टी आवश्यक आहेत.

तंत्रज्ञान आणि स्त्रियांचे आर्थिक स्वातंत्र्य :-डिजिटल तंत्रज्ञानाने स्त्रियांसाठी आर्थिक स्वावलंबनाच्या नव्या संधी निर्माण केल्या आहेत. मोबाईल फोन, इंटरनेट, डिजिटल व्यवहार, ऑनलाइन बाजारपेठा आणि सामाजिक माध्यमांच्या साहाय्याने अनेक महिला घरातूनही व्यवसाय उभारू शकतात.

घरगुती खाद्यपदार्थ, हस्तकला, कपडे, सौंदर्यसेवा, ऑनलाइन प्रशिक्षण, लेखन, डिझाइन आणि विविध डिजिटल सेवा यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये महिलांना आपल्या कौशल्याचे रूपांतर उत्पन्नात करता येते.

मात्र या संधींसोबत डिजिटल फसवणूक, ऑनलाइन छळ आणि गोपनीयतेचे प्रश्नही निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे आर्थिक सक्षमीकरणाबरोबरच डिजिटल साक्षरता आणि डिजिटल सुरक्षितता यांनाही समान महत्त्व दिले पाहिजे.

आर्थिक सक्षमीकरण आणि कुटुंबव्यवस्था :-स्त्री आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र झाली की कुटुंबव्यवस्था कमकुवत होते, असा गैरसमज अजूनही काही ठिकाणी आढळतो. प्रत्यक्षात कुटुंबव्यवस्थेची मजबुती स्त्रीच्या स्वातंत्र्यावर अवलंबून नसून कुटुंबातील परस्पर आदर, विश्वास आणि संवादावर अवलंबून असते.

पती-पत्नी एकमेकांच्या करिअरचा आदर करत असतील, आर्थिक निर्णय सामायिकपणे घेत असतील आणि घरातील जबाबदाऱ्या समानपणे पार पाडत असतील, तर स्त्रीचे आर्थिक स्वावलंबन कुटुंबासाठी मोठी ताकद ठरू शकते.

स्त्री आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाल्यामुळे ती कुटुंबापासून दूर जात नाही; उलट ती कुटुंबाची अधिक सक्षम आणि समान भागीदार बनते.

पुढील पिढीवर होणारा परिणाम :-स्त्रीचे आर्थिक सक्षमीकरण ही केवळ वर्तमान पिढीची गरज नाही; त्याचा परिणाम पुढील पिढीच्या विचारांवरही होतो.

मुलगा आपल्या आईला काम करताना, निर्णय घेताना आणि आत्मविश्वासाने स्वतःचे मत मांडताना पाहतो, तेव्हा त्याच्या मनातील स्त्रीविषयक पारंपरिक कल्पना बदलू लागतात.

मुलगी आपल्या आईला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि स्वाभिमानी जीवन जगताना पाहते, तेव्हा तिच्या मनातही आत्मविश्वास निर्माण होतो—मीही माझ्या आयुष्याचा निर्णय घेऊ शकते.

म्हणून एका स्त्रीचे सक्षमीकरण म्हणजे केवळ एका व्यक्तीचा विकास नव्हे; ते संपूर्ण समाजाच्या विचारविश्वात बदल घडवून आणणारे पाऊल आहे.

समानतेच्या दिशेने वाटचाल :-स्त्री-पुरुष समानता निर्माण करण्यासाठी केवळ कायदे करणे पुरेसे नाही. सामाजिक मानसिकतेत बदल घडवून आणणे आवश्यक आहे.

मुलगा आणि मुलगी यांना समान शिक्षणाच्या संधी मिळाल्या पाहिजेत. लहानपणापासूनच घरकामाची समान विभागणी झाली पाहिजे. मुलींना आर्थिक आणि डिजिटल साक्षरता मिळाली पाहिजे. महिलांना कौशल्यविकास, रोजगार आणि उद्योजकतेच्या संधी उपलब्ध झाल्या पाहिजेत.

त्याचबरोबर पुरुषांनीही घरगुती आणि पालकत्वाच्या जबाबदाऱ्या समानपणे स्वीकारल्या पाहिजेत. मुलांना लहानपणापासूनच स्त्री-पुरुष समानतेचे संस्कार दिले पाहिजेत.

सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, स्त्रीच्या स्वातंत्र्याकडे पुरुषाच्या अधिकारावरील आघात म्हणून पाहण्याऐवजी समान आणि न्याय्य समाजाच्या निर्मितीची आवश्यकता म्हणून पाहिले पाहिजे.

निष्कर्ष :-स्त्रियांचे आर्थिक सक्षमीकरण, स्त्रीचे स्वातंत्र्य, पितृसत्तेचे बदलते स्वरूप आणि पुरुषार्थाची नवी संकल्पना हे एकमेकांपासून वेगळे विषय नाहीत. ते एका व्यापक सामाजिक परिवर्तनाचे परस्परांशी जोडलेले पैलू आहेत.

स्त्रीला रोजगार मिळाला, उत्पन्न मिळाले आणि ती कमावती झाली एवढ्यावर तिचे सक्षमीकरण पूर्ण होत नाही. तिच्या उत्पन्नावर तिचा अधिकार, निर्णयप्रक्रियेत तिचा सहभाग, घरातील कामाचे समान वाटप आणि स्वतःच्या आयुष्याबाबत निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्यही तितकेच आवश्यक आहे.

त्याचप्रमाणे पुरुषार्थाची व्याख्याही बदलण्याची गरज आहे. पैसा कमावणे, कठोर राहणे आणि अधिकार गाजवणे यातच पुरुषत्वाचे सार नाही. संवेदनशीलता, समता, सहकार्य, जबाबदारी आणि भावनिक परिपक्वता हीदेखील पुरुषार्थाचीच रूपे आहेत.

खरी समानता तेव्हा निर्माण होईल, जेव्हा स्त्रीला सक्षम होण्यासाठी कोणाची परवानगी लागणार नाही आणि पुरुषाला संवेदनशील होण्यासाठी आपल्या पुरुषत्वाचा त्याग करावा लागणार नाही.

स्त्रीचे स्वातंत्र्य आणि पुरुषाची संवेदनशीलता या परस्परविरोधी गोष्टी नसून अधिक न्याय्य, समताधिष्ठित आणि मानवी समाजाच्या निर्मितीच्या दोन आवश्यक बाजू आहेत.

स्त्रीला सक्षम करणे म्हणजे तिला कोणापेक्षा श्रेष्ठ बनवणे नव्हे; तर तिच्या आयुष्याचा निर्णय घेण्याची क्षमता आणि अधिकार तिच्या स्वतःच्या हातात देणे होय. आणि बदलता पुरुषार्थ म्हणजे सत्ता गाजवणारा पुरुष नव्हे, तर समानतेने, संवेदनशीलतेने आणि सन्मानाने सोबत चालणारा पुरुष होय.