झोपडपट्ट्या उठवण्याची वल्गना केली त्यांनी महायुतीच्या निर्णयाचे श्रेय घेऊ नये-विशाल काकडे

संघर्षनामा न्युज l कर्जत 

दि.२ ऑगस्ट २०२४

प्रतिनिधी, उज्वला उल्हारे 

कर्जत नगरपंचायत निवडणूकीत आम्हाला मतदान दिले नाही तर झोपडपट्ट्या पाडून टाकू अशी उघड धमकी आमदार रोहित पवारांनी एका सभेत दिली होती, तर दुसरीकडे जोपर्यंत जीवात जीव आहे तो पर्यंत एकाही झोपडपट्टीला धक्का लावून देणार नाही, कोणाचेही घर उठणार नाही असा शब्द आमदार प्रा राम शिंदे यांनी आम्हा नागरिकांना दिला होता. अखेर तो शब्द आमदार राम शिंदे यांनी खरा करून दाखवला आहे. आमदार प्रा राम शिंदे यांच्या माध्यमांतून महायुती सरकारने कर्जतमधील झोपडपट्टी धारकांचा गेल्या अनेक वर्षांचा प्रश्न मार्गी लावला आहे. ज्यांनी आमच्या झोपडपट्ट्या उठवण्याच्या वल्गना केल्या त्यांनी महायुती सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे श्रेय घेण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करू नये, असा इशारा आरपीआय युवक आघाडीचे जिल्हा उपाध्यक्ष विशाल काकडे यांनी दिला आहे.

कर्जत नगरपंचायत क्षेत्रातील रमाई आवास योजनेअंतर्गत मंजुर लाभार्थ्यांना बांधकाम परवाने मिळवण्यात येत असलेल्या तांत्रिक अडचणी दुर करण्यात आमदार प्रा राम शिंदे यांना यश मिळाले आहे. आमदार राम शिंदे यांच्या पाठपुराव्यातून सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयामुळे कर्जत शहरातील शेकडो गोरगरिबांना हक्काची घरे मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. 

अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांसाठी रमाई आवास योजनेंतर्गत (शहरी) कर्जत नगरपंचायत क्षेत्रातील राजीव गांधी नगर, सिध्दार्थनगर, यासीन नगर, अक्काबाईनगर, अण्णाभाऊ साठे नगर, लहूजीनगर या सहा झोपडपट्ट्यांमधील  267 लाभार्थ्यांना मागील वर्षी घरकुले मंजुर झाली होती. त्यातील 91 लाभार्थ्यांनी घरकुल बांधकाम परवान्यासाठी नगरपंचायतकडे अर्ज दाखल केले होते. परंतू सदर झोपडपट्ट्या शासकीय जागेवर अतिक्रमित असल्याने बांधकाम परवाने देण्यात अडचणी निर्माण झाल्या होत्या.कर्जत नगरपंचायतची विकास योजना मंजूर नसल्यामुळे कर्जत शहरातील झोपडपट्या ह्या संरक्षित झोपडपट्टी म्हणून घोषित नाहीत. त्यामुळे रमाई आवास योजना अंतर्गत मंजूर लाभार्थ्यांना बांधकाम परवानगी मिळण्याबाबत तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. त्यामुळे हा प्रश्न गेल्या काही वर्षांपासून गाजत होता. याबाबत आरपीआयच्या वतीने सातत्याने अंदोलन करण्यात आले होते. सदर प्रश्नांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढावा यासाठी आमदार प्रा राम शिंदे यांना आरपीआय सह विविध सामाजिक संघटना व नागरिकांनी साकडे घातले होते. 

शासनाच्या सर्वांसाठी घरे-2022 या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी शासन स्तरावरून प्रधानमंत्री आवास योजना प्रमाणे रमाई आवास योजने मधून लाभार्थ्यांना जास्तीत जास्त लाभ देणेसाठी संरक्षित झोपडपट्टी या अटीस पर्याय म्हणून शासनाने मार्ग काढावा यासाठी आमदार प्रा.राम शिंदे यांनी सरकार दरबारी पाठपुरावा हाती घेतला होता. या पाठपुराव्यातून सरकारने कर्जत नगरपंचायत क्षेत्रातील रमाई आवास योजनेच्या घरकुल लाभार्थ्यांसाठी महत्वपूर्ण निर्णय घेत या लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे, असे यावेळी विशाल काकडे म्हणाले. 

आमदार प्रा.राम शिंदे यांच्या पुढाकारातून सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या रमाई आवास योजना (शहरी) या योजनेकरीता जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली  आहे. सदर समितीने आवश्यकतेनुसार सहायक संचालक, नगर रचना यांच्या सल्ल्याने अतिक्रमणे नियमित करण्याची कार्यवाही करावी असा शासन निर्णय 31 जुलै 2024 रोजी जारी करण्यात आला आहे. 

नगर विकास विभागाच्या शासन निर्णय क्र. संकिर्ण २०१९/प्र.क्र.१५/नवि-२६, दि.६.३.२०१९ मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून अशी अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याबाबत कार्यवाही करावी तसेच गृहनिर्माण विभाग, शासन परिपत्रक, दि.२०.१०.२०१८ नुसार प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत मागील तीन वर्षाच्या मालमत्ता कराच्या पावतीच्या आधारे लाभार्थी पात्र करण्यात यावेत असा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याच धर्तीवर रमाई आवास योजना (शहरी) करिता देखील लाभार्थी पात्रतेच्या निकषाकरीता मागील तीन वर्षाच्या मालमत्ता कराच्या पावतीच्या आधारे लाभार्थी पात्र करण्यात यावेत असा निर्णय घेण्यात आला आहे. या शासन निर्णयामुळे शेकडो गोरगरीब नागरिकांचा गेल्या अनेक वर्षांचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. हा प्रश्न आमदार प्रा राम शिंदे यांच्यामुळेच मार्गी लागला आहे. महायुती सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे विरोधकांनी श्रेय घेण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करू नये, असा इशारा यावेळी विशाल काकडे यांनी दिला आहे.

         चौकट

कर्जत नगरपंचायत क्षेत्रातील झोपडपट्ट्यांमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून राहत असलेल्या शेकडो  नागरिकांची घरे नावावर होत नव्हते, त्याचबरोबर त्यांना घरकुल योजनेचा लाभ मिळत नव्हता. हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी महायुती सरकारकडे पाठपुरावा सुरू होता. त्यास यश मिळाले आहे. सरकारने शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा शासन निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे कर्जतमधील शेकडो गोरगरीब जनतेची घरे नावावर होण्याचा तसेच हक्काची घरे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील व महायुती सरकारचे मनापासून आभार !